मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने अपनी मांगो के लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निजी हॉस्पिटल संचालक आज से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान कार्ड धारी लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
MP |आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा ईलाज : निजी हॉस्पिटल संचालक आज से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान कार्ड धारी लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा,निजी अस्पताल पिछले 15 महीने से फंड नहीं मिलने से नाराज है जिसके चलते वे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे है। आयुष्मान निरामयम योजना को लेकर अस्पताल संचालकों में भारी रोष व्याप्त है। निजी अस्पतालों की हड़ताल का असर मध्यप्रदेश में करीब 622 प्राइवेट अस्पताल पर पड़ेगा। गौरतलब है कि संचालक इससे पहले सरकार को हड़ताल करने की चेतावनी दे चुके थे।
600 से 900 करोड़ का नहीं हुआ भुगतान
यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें भोपाल के 150 और प्रदेश भर के 622 अस्पताल शामिल हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज के लिए करीब 600 से 900 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. बता दें कि यह भुगतान 3 महीने से 15 महीने तक का है. एसोसिएशन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी अस्पतालों को पिछले 15 माह से आयुष्मान योजना के तहत हुए इलाज का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।
यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन का यहां तक कहना है कि पिछले 7 महीनों में भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने से निजी अस्पताल के संचालन में काफी परेशानी हो रही है और कर्मचारियों के वेतन, बैंक की किस्त, अस्पताल का किराया और बिजली बिल जैसे तमाम काम पूरे करने में काफी परेशानी हो रही है।
एसोसिएशन ने कहा कि सरकार द्वारा 2018 में जब आयुष्मान योजना शुरू की गई थी, तब सरकार और निजी अस्पतालों के बीच एमओयू साइन हुआ था। अस्पताल के मरीज की फाइल अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, एसोसिएशन का यह भी कहना है कि अन्य राज्यों में भी मरीज की फाइल अपलोड होने के बाद 7-10 दिनों के भीतर अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाता है।
यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन की मुख्य मांगें
आयुष्मान योजना के तहत हुए इलाज का भुगतान समय पर किया जाए. साथ ही 31 मार्च 2023 तक के सभी लंबित निजी अस्पतालों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
भविष्य में सेवा प्रदाता चिकित्सालयों को शासन द्वारा नियमानुसार 30 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाये तथा अधिक विलम्ब होने पर 30 दिन के स्थान पर 45 दिन में चिकित्सालय को भुगतान किया जाये।
आयुष्मान भारत निरामयम की कार्य योजना समिति का विधिवत गठन कर. इस समिति में सरकारी पदाधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए. साथ ही 20 प्रतिशत निजी अस्पतालों के पदाधिकारियों को भी अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाए।