VIDEO : शिवराज सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए कांस्टेबल भर्ती में हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगाई।आरक्षक भर्ती 2020-21 की अंतिम भर्ती सूची पर न्यायालय की रोक

शिवराज सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए कांस्टेबल भर्ती में हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगाई।

न्यायालय ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देते हुए दोबारा सूची तैयार की जाए।

शिवराज सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए कांस्टेबल भर्ती में हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाई,भाजपा और शिवराज सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा एक बार फिर हुआ बेनकाब : कमलेश्वर पटेल 👇 ViralVideos 

मध्यप्रदेश भोपाल |मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21 की अंतिम भर्ती सूची पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देते हुए दोबारा सूची तैयार की जाए। न्यायालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था और उसी के हिसाब से 6000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जानबूझकर न्यायालय में सही ढंग से पक्ष नहीं रखा जिसके कारण न्यायालय का इस तरह का आदेश आया है।

पटेल ने कहा कि 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक अधिकार है। अगर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस बारे में विधि सम्मत कार्यवाही की होती और न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य रखे होते तो न्यायालय यह फैसला नहीं देता कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची 27% ओबीसी आरक्षण की जगह 14% ओबीसी आरक्षण के साथ निकाली जाए। माननीय न्यायालय ने 4 सप्ताह में सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अगर सरकार की नियत पिछड़ा वर्ग विरोधी नहीं होगी तो वह अपने तर्कों से न्यायालय को समझाने में सक्षम होगी।

पटेल ने कहा कि भाजपा का रुख हमेशा से अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रहा है। जब देश में मंडल कमीशन लागू किया जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने ही आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दी थी। मध्यप्रदेश में जब दिग्विजय सिंह सरकार ने 14% आरक्षण लागू किया तब भी भाजपा ने उसका विरोध किया था। जब कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से इसे खत्म कराने का षड्यंत्र रच रही है।

प्रदेश में 20 वर्ष से अधिक समय तक भाजपा की सरकार रही लेकिन उन्होंने कभी भी विधानसभा में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कानून नहीं बनाया।

पटेल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित नहीं कराती तो ओबीसी वर्ग में बड़े पैमाने पर रोष व्याप्त होगा और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।