गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के कुल स्वीकृत पद 19 हजार 20 हैं, लेकिन आगमी स्थितियों को देखते हुए पटवारियों के 5204 नए पद और बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
भोपाल |आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान सीएम शिवराज और मंत्रियों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्रिमंडल ने उन प्रस्तावों पर मुहर लगी,प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के कुल स्वीकृत पद 19 हजार 20 हैं, लेकिन आगमी स्थितियों को देखते हुए पटवारियों के 5204 नए पद और बढ़ाने का फैसला लिया गया है।तीन साल में पटवारियों की भर्ती की जाएगी।
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹14,000 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर के लिए नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत करने को कहा है। इसके अलावा प्रदेशभर के सरकारी ITI में खाली पदों पर 11 महीने के गेस्ट फैकल्टी को 125 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा।अधिकतम 5 घंटे का भुगतान किया जाएगा।
कैबिनेट ने रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, त्यौंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के शुरु होने से प्रदेश के 175 ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे।गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और अर्थव्यवस्था का आधार भी। प्रदेश के किसानों को उनकी फसल के उचित दाम सुनिश्चित करने के प्रयोजन से आज कैबिनेट बैठक में गेहूं के निर्यात पर प्रजेंटेशन और इसकी अलग-अलग वैरायटी सहित अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
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