नई दिल्ली:देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है. बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पूर्व कोविड राहत पैकेज 6 लाख 28 लाख करोड़ का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसको भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को भी मोदी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है. भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए फंड को भी मंजूर किया गया है. आपको बता दें कि भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की कवायद की जाएगी.
प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 करोड़ नागरिकों को नवंबर तब मुफ्त राशन देने की योजना है. इसके लिए 93 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है. वहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश के हर गांव में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट योजना के तहत उन्नीस हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी है. इस योजना के अंतर्गत गांवों में ब्रॉडबैंड सिस्टम पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि देश के सोलह राज्यों में पीपीपी मॉडल के आधार पर भारत नेट योजना को मंजूरी दी गई है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 29 हजार करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार का अंशदान 19 हजार करोड़ रुपए है. उन्होंने बताया कि देश के तीन लाख से ज्यादा गांवों को भारत नेट के अंतर्गत लाया जाएगा.
इसके साथ ही पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. दरअसल, सरकार बड़े शहरों में बिजली का ऑटोमैटिक सिस्टम लागू करने जा रही है. इसके तहत सोलर सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा. पुरानी पड़ चुकीं एलटी और एचटी लाइन भी चेंज होंगी.
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है. सूत्रों के अनुसार बैठक की कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और उसकी रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा. आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल 60 मंत्री हैं. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 27 और मंत्री बनाए जाने हैं, जिनमें ज्योतिरादित्या सिंधिया, वरुण गांधी और अनुप्रिया पटेल जैसे युवाओं के नाम भी शामिल हैं.
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