शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 जारी करने को मंजूरी दे दी। इस लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलों के आधार पर राज्यों को ग्रेड दी है। जिसमें सीखने के परिणाम और गुणवत्ता, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं समेत इक्विटी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल जैसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए A++ ग्रेड दिया है।
बता दें कि ग्रेडिंग इंडेक्स की पहल पीएम मोदी के स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के विजन से दी है। 70 मापदंडों के एक सेट के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रेड दिए जा रहे हैं। आज शिक्षा मंत्रालय की तरफ से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 का तीसरा संस्करण जारी किया है।
कई राज्यों की ग्रेड में सुधार
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तीसरे संस्करण में 5 राज्यों को ए++ ग्रेड दिया है, जबकि बीते साल की तुलना में इस बार ज्यादा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सुधार हुआ है। कम से कम 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने इक्विटी में 10 फीसदी से अधिक सुधार दिखाया है। उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शासन प्रक्रिया में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का सुधार दिखाया है।
जबकि पीजीआई को पहली बार 2019 में संदर्भ वर्ष के रूप में 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के एक सेट के साथ सूचकांक पेश किया। जिसके आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड मिलते हैं।