जबलपुर : प्रापर्टी खरीदने के बाद कई लोगों ने रजिस्ट्रयाँ तो करा लीं लेकिन जितना स्टांप शुल्क जमा होना था वह नहीं किया। किसी रजिस्ट्री में आधा तो किसी में स्टांप ड्यूटी बचा ली गई। पंजीयन विभाग ने जब हिसाब-किताब शुरू किया तो आँकड़ा 40 करोड़ के पार पहुँच गया। विभाग ने भी आनन-फानन में नोटिस बनाए और बकायादारों को भेजने शुरू किए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 2700 से ज्यादा रजिस्ट्रयाँ ऐसी मिली हैं जिनमें शुल्क कम जमा किया गया है। जिला पंजीयक का कहना है कि नोटिस के बाद भी अगर राशि जमा नहीं की जाती है तो अब संपत्ति कुर्क करने और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
पंजीयन विभाग ने बकायादारों की जब सूची साल दर साल खँगालना शुरू की तो लाखों से होती हुई राशि करोड़ों में पहुँच गई। विभाग ने अभी 40 साल की रजिस्ट्रियों का रिकाॅर्ड देखा है जिसमें 40 करोड़ रुपये से ज्यादा भू-राजस्व बकाया निकला है। वर्ष 1980 से अभी तक हुई रजिस्ट्रियों में स्टांप शुल्क जमा नहीं है। विभाग ने 2700 से ज्यादा नोटिस बनवाए और प्रापर्टी मालिकों को भेजने शुरू किए।
कुछ नोटिस विभागीय कर्मचारियों से भिजवाए गए तो कई प्रकरणों को डाक से भेजा गया। नोटिस में कहा गया है कि अगर समय-सीमा तक बकाया शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उनकी प्रापर्टी की कुर्की की जाएगी और नीलामी के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह बहुत सी प्रापर्टी ऐसी भी हैं जिनमें रजिस्ट्री तो हो गई हैं लेकिन शुल्क जमा न होने से रजिस्ट्रियाँ विभाग के पास जब्त हैं। अब इन रजिस्ट्रियों को उठाने भी बहुत से लोग नहीं पहुँच रहे हैं उन्हें भी सूचित किया जा रहा है।
200 प्रकरणों का निराकरण
प्रापर्टी के मामले में स्टांप शुल्क जमा न करने वालों को कोरोना वायरस के चलते राहत दी गई थी और दफ्तर खुलने के बाद पहले एक माह का समय दिया गया। फिर सात दिन का नोटिस जिसके बाद बहुत से लोग आगे आए हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी लगभग 200 प्रकरण ऐसे हैं जिनका निराकरण हो गया है, जिससे विभाग को लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि मिली है।
बकायादारों को नोटिस दिए जा रहे हैं
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कुछ राहत दी गई थी लेकिन जिले में रजिस्ट्रयाें की संख्या बढ़ी है, इसलिए जिनकी रजिस्ट्रियाँ जब्त हैं या स्टाम्प शुल्क जमा नहीं किया है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। अब प्रापर्टी की कुर्की और नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।
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